PM साठी फुटपाथ मोकळे करता मग सामान्यांसाठी का नाही? हायकोर्टाचा सवाल; म्हणाले, 'चालण्याची जागा मूलभूत अधिकार'

Bombay High Court On Footpaths Streets: मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी एका प्रकरणासंदर्भात भाष्य करताना पंतप्रधान आणि इतर अति महत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी एका दिवसासाठी रस्ते आणि फुटपाथ मोकळे केले जात असतील तर दररोज सर्वसामान्यांसाठी असं का केलं नाही? असा सवाल उपस्थित केला आहे. मोकळे फुटपाथ आणि चालण्यासाठी सुरक्षित जागा हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. राज्य सरकारने या सुविधा उपलब्ध करुन देणं त्याचं कर्तव्य आहे, असं न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल काथा यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे.

स्वत: दाखल केली याचिका

राज्य सरकार बेकायदेशीर फेरीवाल्यांनी व्यापलेले फुटपाथ आणि रस्त्यांच्या समस्येवर काय करावं याचा केवळ विचार करत बसू शकत नाही. आता काहीतरी मोठा निर्णय घेण्याची गरज असल्याचं खंडपीठाने म्हटलं आहे. मागील वर्षी उच्च न्यायालयाने स्वत: या प्रकरणाची दखल घेत सु मोटू याचिका दाखल करुन घेतली. शहरामध्ये बेकायदेशीर फेरीवाले आणि विक्रेत्यांनी वेगवेगळे फुटपाथ आणि रस्ते व्यापून टाकल्यासंदर्भात कोर्टाने  स्वत: दखल घेतली. ही समस्या फार मोठी असल्याची कल्पना आपल्याला आहे असं खंडपीठाने या प्रकरणात मत नोंदवताना म्हटलं. राज्य सरकार आणि इतर यंत्रणांनी ज्यामध्ये स्थानिक महापालिका या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करु शकत नाही. या प्रकरणात मोठी कारवाई होणं गरजेचं असल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे.

पंतप्रधान किंवा व्हीआयपी येतात तेव्हा...

"जेव्हा पंतप्रधान किंवा इतर महत्त्वाच्या व्यक्ती येतात तेव्हा रस्ते, फुटपाथ तातडीने मोकळे केले जातात. हे लोक शहरात असेपर्यंत हे सारं मोकळं असतं. त्यावेळेस हे कसं शक्य होतं? इतर सर्वांसाठी हे असं उपलब्ध करुन देणं शक्य नाही का? नागरिक कर भरतात. त्यांना मोकळे फुटपाथ आणि चालण्यासाठी सुरक्षित जागा मिळणं आवश्यक आहे," असं कोर्टाने म्हटलं आहे. "फुटपाथ आणि चालण्यासाठी मोकळी जागा हे मूलभूत अधिकार आहेत. आपण आपल्या मुलांना फुटपाथवरुन चालायला सांगतो. मात्र चालण्यासाठी फुटपाथवर जागच नसेल तर आपल्या मुलांनी काय करावं?" असा सवालही कोर्टाने उपस्थित केला. मागील अनेक वर्षांपासून वेगवेगळ्या यंत्रणा आम्ही यावर काम करतोय असा दावा करत आहेत.

कारवाईची इच्छाशक्तीच दिसत नाही

"आता राज्य सरकारला मोठा निर्णय घ्यावा लागेल. काय करावं याचा केवळ विचार करत बसणं योग्य ठरणार नाही. या ठिकाणी इच्छाशक्तीचा आभाव दिसत आहे. कारण जिथे इच्छा असते तिथे नक्कीच मार्ग सापडतो," असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. 

दिवसाच्या कमाईपेक्षाही कमी दंडावर आक्षेप

मुंबई महानगरपालिकेची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील एस. यू. कामदार यांनी, महापालिका वेळोवेळी कारवाई करत असते असं सांगितलं. मात्र हे फेरीवाले आणि विक्रेते पुन्हा पुन्हा तिथे येतात, असंही महापालिकेच्या वकिलांनी सांगितलं. महापालिका जमीनीखाली मार्केट्स उभारता येतील का याचाही विचार करत असल्याचं कामदार यांनी सांगितलं. मात्र कोर्टाने ही असली उत्तरं म्हणजे ही समस्याच नाही असं प्रशासन दाखवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा शेरा दिला. बेकायदेशीर फेरीवाले आणि विक्रेत्यांकडून आकारला जाणारा दंड हा त्यांच्या दिवसाच्या कमाईपेक्षा फारच नगण्य असल्याचं निरिक्षक कोर्टाने नोदंवलं. "एकत्र येऊन संयुक्तपणे कारवाई करा. एका रस्त्यापासून सुरुवात करा. बेकायदेशीर फेरीवाले ओळखणे हेच मोठं आव्हान असेल. त्यांची नोंद ठेवली जात नसल्याने ते पुन्हा पुन्हा येतात," असं कोर्टाने म्हटलं आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 22 जुलै रोजी होणार आहे.